Budget 2025: नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आगामी बजट 2025 में इसकी राशि ₹6000 से बढ़ाकर ₹12000 करने की योजना है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा, जिसमें इस योजना के विस्तार की संभावना है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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Budget 2025
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार इस योजना के तहत अभी तक 3.45 लाख करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। बजट 2025 में इस राशि को बढ़ाकर ₹12000 करने की संभावना है, जिससे किसानों को अधिक समर्थन मिलेगा। योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका उद्देश्य किसानों को बीज, खाद आदि के लिए वित्तीय सहायता देना है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर किसान सालाना ₹12000 की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। आगामी बजट में इस महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लग सकती है।
Budget 2025 में किसानों के लिए खुशखबरी
आगामी आम Budget 2025 में किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार इस योजना की राशि को दोगुना करने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को ₹12000 सालाना मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी, जिसमें इस प्रस्ताव को शामिल किया जा सकता है।
योजना की राशि होगी दोगुनी
फिलहाल इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹6000 की सहायता राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके खातों में स्थानांतरित होती है। लेकिन सरकार अब इस राशि को बढ़ाकर ₹12000 करने की योजना बना रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि मंत्री को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए पत्र भी लिखा है।
किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य
इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को बीज और खाद जैसी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो किसानों को ₹12000 की वार्षिक सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें खेती में बड़ी राहत मिलेगी।
अस्थाई समिति की रिपोर्ट
17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में बुलाई गई बैठक में कई सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल रही। इस बैठक में योजना के तहत सहायता राशि को दोगुना करने की सिफारिश की गई। किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स रिपोर्ट पेश की है।
अब तक 3.45 लाख करोड़ रुपए जारी
अब तक इस योजना के तहत सरकार द्वारा 3.45 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। सालाना ₹6000 की राशि के साथ, यह योजना किसानों के लिए आर्थिक संबल का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है। आगामी बजट में इसकी राशि को और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
किसानों के हित में बड़ा कदम
देशभर के किसानों और संगठनों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि Budget 20251 में इस योजना की राशि को बढ़ाया जाए। इससे किसान अपनी कृषि आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। आगामी बजट में इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
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