PM Kisan Samman Nidhi Yojana Big Update: PM Kisan Yojana के तहत एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें 13 लाख किसानों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय उन किसानों पर लागू होगा जो योजना के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसकी सभी अपडेट पढ़ने के लिए आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े चलिए शुरू करते हैं।
योजना का संक्षिप्त परिचय और नया अपडेट:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक पात्र किसान परिवार को हर वर्ष ₹6,000 की राशि प्रदान करती है, जो तीन समान किस्तों में ₹2,000 प्रति चार महीने में वितरित की जाती है।
हालांकि, हाल ही में सरकार ने इस योजना में एक बड़ी गड़बड़ी का पता लगाया है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि लगभग 13 लाख से अधिक ऐसे किसान हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर साल इसका लाभ उठा रहे हैं। यह खुलासा योजना के कार्यान्वयन में एक बड़ी चुनौती को उजागर करता है और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है।
अपात्र किसानों की पहचान और उनके प्रभाव:
सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और सभी राज्यों के कृषि विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करें। इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, अब तक 13 लाख से अधिक ऐसे किसान सामने आए हैं जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका लाभ उठा रहे हैं।
यह स्थिति सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इन अपात्र किसानों को हर साल लगभग 780 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही थी। यह न केवल सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा था, बल्कि योजना के मूल उद्देश्य को भी कमजोर कर रहा था, जो वास्तव में जरूरतमंद किसानों की मदद करना है।
गड़बड़ी कैसे पकड़ी गई?:
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एक व्यापक जांच शुरू की। मंत्रालय ने सभी राज्यों के कृषि विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करें। इस प्रक्रिया के दौरान, अधिकारियों ने लाभार्थियों के आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान किया।
इस सत्यापन प्रक्रिया में, कई ऐसे मामले सामने आए जहां एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ उठा रहे थे। यह योजना के नियमों के विपरीत है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। इस तरह की गड़बड़ी को सरकार ने गैरकानूनी करार दिया है।
बिहार में स्थिति की गंभीरता:
बिहार राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन में विशेष रूप से गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई जांच में पता चला है कि कुल 53,10,072 ऐसे राशन कार्ड धारक किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 66,59,871 व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार में लगभग 13 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जो संभवतः अपात्र हैं या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह स्थिति योजना के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
18वीं किस्त पर प्रभाव:
इस गड़बड़ी के प्रकाश में आने के बाद, सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कृषि सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जो किसान अपात्र पाए गए हैं, उन्हें अब तक 17 किस्तों का लाभ मिल चुका है। हालांकि, आने वाली 18वीं किस्त का लाभ इन अपात्र किसानों को नहीं दिया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगली किस्त केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे, सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अपात्र किसान के खाते में अगली किस्त की राशि न जाए। इसके लिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुजफ्फरपुर में विशेष मामला:
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इस योजना के कार्यान्वयन में विशेष रूप से गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। जिले में कुल 3,63,000 परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा था। हालांकि, जांच के दौरान पता चला कि लगभग 57,000 ऐसे किसान हैं जो अपात्र हैं लेकिन फिर भी योजना का लाभ उठा रहे थे।
यह स्थिति मुजफ्फरपुर जिले में योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिला प्रशासन को अब इन सभी अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें आने वाली किस्तों से वंचित करने की चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया है।
18वीं किस्त की संभावित तिथि:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, सरकार हर साल तीन किस्तें जारी करती है, प्रत्येक ₹2,000 की। 17वीं किस्त की राशि मई 2023 के महीने में जारी की गई थी। इस पैटर्न को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 18वीं किस्त सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है।
हालांकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सरकार की ओर से अभी तक 18वीं किस्त की तिथि के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए, पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक नोटिस की प्रतीक्षा करें।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पाई गई यह बड़ी गड़बड़ी न केवल सरकार के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह देश के वास्तविक जरूरतमंद किसानों के लिए भी चिंता का विषय है। 13 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों की पहचान से यह स्पष्ट हो गया है कि योजना के कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जैसे भौतिक सत्यापन और अपात्र लाभार्थियों को आगामी किस्तों से वंचित करना, योजना की विश्वसनीयता को बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में कोई वास्तविक पात्र किसान लाभ से वंचित न रह जाए।